निवर्तमान मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेका निर्णयलाई उनी पछिका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले प्रमाणीकरण गरिदिएका थिए ।
एकनारायण अर्यालले अनिवार्य अवकाश पाउनु अघि लुम्बिनी विकास कोष र समाज कल्याण परिषद्मामा नियुक्त भएका सदस्य सचिवको नियुक्ति प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेका थिए एकनारायण अर्यालले ।
बिज्ञापन
तिनैमध्ये विवादित ई दिपक श्रेष्ठलाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्ति प्रमाणीकरण गरेका हुन,मुख्य सचिव अर्यालले । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका २७ निर्णयहरु गरेकोमा २० औं नम्बरमा उल्लेख गरिएको छ, लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य–सचिव पदमा ई दिपक श्रेष्ठ, गोरखालाई मनोनित गर्ने ।
बिज्ञापन
तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यको पाँच वर्षे कार्यकाल गत २१ असोजमा सकिएपछि सरकारले गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो। त्यहाँ नियुक्ति पाएका श्रेष्ठ इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका हुन्। यस अघि खानेपानी संस्थानमा कार्यरत रहँदा उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। संस्थानमा रहेका बेला अख्तियारमा उजुरी परेको भन्दै कर्मचारीहरूसँग आर्थिक लेनदेन गरेको आरोप लागेपछि श्रेष्ठको जिम्मेवारी खोसिएको थियो । उनै श्रेष्ठलाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव बनाउन गरी निर्णय भए पनि मुख्य सचिव अर्यालले अवकाशमा जाने बेला विवादित व्यक्तिको नियुक्तिका लागि पत्र नबनाउने अडान लिएपछि उनको पनि नियुक्ति रोकिएको थियो ।
गत साता नै उनको नियुक्ति भएको खबर बाहिरिएपछि लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’ले कोषका उपाध्यक्ष डा। ल्हारक्याल लामालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लुम्बिनीको समृद्धि र गरिमा जोगाउन नियुक्ति खारेजीको माग गरेको थियो । अभियानका अगुवा रामविकास चौधरीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाविनै मन्त्रीको तजबिजमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
बिज्ञापन
श्रेष्ठको नियुक्ति अपारदर्शी, त्रुटिपूर्ण,अव्यावहारिक र स्थानीयको भावना विपरीत रहेको महाअभियानको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
उसो त यस अघि समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिवबाट हटे लगतै पुन सदस्य सचिवमा दोहोरिन खोजेका थिए मनोज भट्ट । चार बर्ष कार्यकाल सकाएर उनी मंसिर १ देखि घर फर्कदै थिए तर मंसिर पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यहाँको सदस्य सचिवमा भट्टलाई पुन नियुक्ति दिने गरी उनको नाम छिरे पनि उनको विवादास्पद पृष्ठभूमि,अख्तियार लगायतका निकायमा भएका उजुरीहरुका कारण भट्टको पुन नियुक्तिलाई हालै निवृत्त मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले होल्ड गरिदिएका थिए । भट्टलाई अघिल्लो देउवा सरकारका पालामा काङ्ग्रेसकै तत्कालीन महिला,बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री उमा रेग्मीको प्रस्तावअनुसार नियुक्त गरिएको थियो । उनको कार्यकाल १ मंसिरदेखि सकिसकेको छ ।
४ वर्षे कार्यकाल सकिएको भोलिपल्टै फेरि ४ वर्षका लागि दोहोर्याएर भट्टलाई नियुक्ति दिन खोजिएको थियो तर दुई साता दिनदेखि भट्टको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्मा अलपत्र छ । क्याबिनेट बैठकले पारित गरेको भट्टको नियुक्ति मुख्य सचिवले प्रमाणित नभएसँगै कार्यन्वयन हुँदैन तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले उनको नियुक्ति होल्ड गरिदिएका थिए ।
हेर्न बाँकी छ,समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिवको नियुक्ति दिपक श्रेष्ठको नियुक्तिझैं प्रमाणीत हुन्छ वा होल्डमै राखिन्छ ।
